डॉ. शेखर मांडे (माजी महासंचालक, सीएसआयआर)
सन १९३९ मध्ये जे. डी. बर्नल यांनी ‘सोशल फंक्शन ऑफ सायन्स’ हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकाची मोठी चर्चा झाली. बर्नल हे मार्क्सवादी विचारवंत होते. त्यांचे चरित्रकार अँड्रयू ब्राऊन यांनी बर्नल यांच्या शब्दांत लिहिले आहे, “शास्त्रज्ञांनी त्यांच्या बौद्धिक व्यवसायाचा पाठपुरावा करण्यात कसर सोडू नये.” विज्ञान हे आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत असते. मात्र, त्या ज्ञानाचा उपयोग करून मानवी जीवनात मोठे बदल घडवून आणणे शक्य आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. विज्ञानाच्या साह्याने तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीतून मानवी जीवनात अभूतपूर्व बदल घडून आले हे आता सर्वमान्य आहे. सध्याच्या काळात या बदलांचा वेगही असामान्य आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे मानवी जीवनाचा दर्जाही उंचावला आहे.
अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकांत पारतंत्र्यात असलेल्या देशांना तेव्हाच्या तंत्रज्ञानाचे फायदे नाकारले गेले. भारतासारख्या देशात मात्र, स्वातंत्र्यानंतर चित्र पालटले. स्वतंत्र भारतात पहिल्यापासूनच विज्ञान- तंत्रज्ञान हे सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांसाठी पूरक राहिले आहे.
११ मे १९९८ या दिवशी तीन प्रमुख तंत्रज्ञानांची चाचणी करून भारताने आपल्या विज्ञान- तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे जगाला दर्शन घडवले. पोखरण येथील आण्विक चाचण्या, त्रिशूल क्षेपणास्त्राची चाचणी आणि हंस या स्वदेशी हलक्या विमानाचे प्रत्यक्ष उड्डाण. या तीनही चाचण्यांचे महत्व अधोरेखित करताना तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ११ मे हा राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस म्हणून जाहीर केला.
काही ठराविक क्षेत्रांतील तांत्रिक प्रगतीविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळतो. उदाहरणार्थ, अत्यंत क्लिष्ट आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साह्याने चांद्रयान ३ चे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ झालेले यशस्वी लँडिंग. किंवा तुलनेने साधे, सोपे तंत्रज्ञान वापरून राम मंदिरामध्ये रामनवमीच्या दिवशी पार पडलेला सूर्य तिलक सोहळा. अशा घटनांचे यश साजरे करायलाच हवे. मात्र, देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी देशात केल्या गेलेल्या आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या वैज्ञानिक प्रयोगांचीही दखल घ्यायला हवी.
केंद्रीय निती आयोगाने देशातील १०८ मागास जिल्हे शोधून काढले. आणि २०१८ मध्ये त्या जिल्ह्यांतील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या साह्याने उपाययोजना बनवली. या जिल्ह्यांना महत्वाकांक्षी जिल्हे (Aspirational District) म्हटले गेले. आता सहा वर्षांनंतर या योजनेचे काही सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. ओडिशामधील नवरंगपूर हा जिल्ह्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या यादीत सर्वांत खाली होता. या जिल्ह्यात बदल घडवून आणण्यासाठी इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर), कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआयआर), डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी (डीबीटी), इंडियन कौन्सिल फॉर ऍग्रीकल्चर रिसर्च (आयसीएआर) या केंद्रीय संस्थांनी संयुक्त प्रयत्न सुरू केले.
नवरंगपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धन, पिकांमधील वैविध्य जपणे, तेलबिया, सुगंधी वनस्पती, कंदमुळे आदी शाश्वत शेतीसाठी मार्गदर्शन केले गेले. पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन, जैव इंधनांच्या साह्याने धूर विरहित चुली, शेतीतील कचऱ्यापासून विटा तयार करणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांतून स्थानिक उद्योगांना चालना देणे असे प्रयोग केले गेले. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम काही वर्षांतच दिसून आला. या जिल्ह्यांतील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारलाच, पण महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या यादीत नवरंगपूर वरच्या स्थानांवर सरकत राहिला. अनेकदा विज्ञान किंवा त्याचे अभियांत्रिकी उपयोजन भव्य दिव्य नसेलही, पण त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी मोठा वाटा असतो. या बदलांचे यश साजरे केल्याने शास्त्रज्ञ- तंत्रज्ञांचा उत्साहही दुणावतो.
मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनाचा सर्वसामान्यांना काही फायदा होत नाही हा समज चुकीचा आहे. युनेस्कोने ७० वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, “विज्ञानाचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला जातो, तेव्हा फक्त भौतिक आणि तांत्रिक बाबीच गृहीत धरल्या जातात. पण यामुळे विज्ञानाच्या बौद्धिक प्रगतीला धक्का बसण्याची गरज नाही. कारण अगदी भौतिक दृष्टिकोनातूनही मूलभूत संशोधन सर्वात जास्त लाभांश देते.” (‘Impact of Science on Society’, UNESCO, 1950).
———-