शंभर कोटींचे ‘नोबेल’ 

वैज्ञानिक घोषणा करण्याचे हक्काचे व्यासपीठ असणाऱ्या इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये यावर्षीही एक घोषणा झाली. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या बहुतांश निधीवर चालणाऱ्या वार्षिक वैज्ञानिक मेळाव्यात यंदा मात्र, बाजी मारली ती आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी. ‘आंध्र प्रदेशमधील जो शास्त्रज्ञ नोबेल पारितोषिक जिंकेल त्याला राज्य सरकारतर्फे १०० कोटींचे बक्षिस दिले जाईल,’ अशी घोषणा चंद्राबाबू यांनी तिरुपती येथे पार पडलेल्या १०४ व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये केली. १०० कोटी ही रक्कम नोबेल पारितोषिकातून मिळणाऱ्या रक्कमेपेक्षा (५.९६ कोटी रुपये)तब्बल सतरा पटींनी अधिक आहे हे विशेष.

स्वाभाविकपणे यंदाची सायन्स काँग्रेस पुढील काळात चंद्राबाबूंच्या या घोषणेसाठीच ओळखली जाईल. विज्ञानाप्रती आपण किती सजग आणि आग्रही आहोत याचे दाखले देण्यासाठी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष प्रयत्नशील असतात. एकीकडे  जय जवान- जय किसानसोबत जय विज्ञान ही घोषणा दिली जाते, तर दुसरीकडे २०२० पर्यंत भारताला वैज्ञानिक महासत्ता बनवण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर देशाचे नवे विज्ञान- तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले जाते. घोषणांच्या या वर्दळीमध्ये देशातील विज्ञान आहे तिथेच राहते आणि नोबेल पारितोषिक हे कायमच नव्या पिढीला दाखवायचे स्वप्न बनून राहते.

खरेतर वैज्ञानिक प्रगतीचा नोबेल हा निकष मानावा का, याबाबत विज्ञान जगतामध्ये एकमत नाही. सरकारतर्फे म्हणजेच सार्वजनिक निधीमधून चालणारे वैज्ञानिक संशोधन लोकोपयोगी असावे की, त्यातून निसर्गातील मूलभूत प्रश्नाची उकल करणारे संशोधनही केले जावे हा संबंधित सरकारच्या धोरणाचा भाग असू शकतो. निसर्गातील मूलभूत प्रश्नांची उकल करणाऱ्या आणि लोककल्याणासाठी केल्या गेलेल्या श्रेष्ठ मूलभूत संशोधनाला नोबेल पारितोषिक दिले जाते. म्हणजेच सरकारचे विज्ञान क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणुकीचे धोरण कोणतेही असले, तरी त्यातून होणारे संशोधन हे नोबेल पारितोषिकाच्या निकषांमध्ये ग्राह्य धरले जाते. भारतीय शास्त्रज्ञाने भारतीय भूमीतून केलेल्या संशोधनाला नोबेल पारितोषिक मिळून तब्बल ८६ वर्षे झाली. डॉ. सी. व्ही. रामन यांना १९३० मध्ये भारतातून केलेल्या संशोधनासाठी नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. त्यानंतर भारतीय वंशाच्या हरगोविंद खुराणा, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर आणि वेंकटरमण रामकृष्णन या तिघा भारतीय वंशाच्या शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात भारतीय नागरिक असणाऱ्या शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळालेले नाही. याचा अर्थ जन्माने भारतीय असणाऱ्या शास्त्रज्ञांची नोबेल पारितोषिक मिळवण्याची क्षमता असते. मात्र, भारतात संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी नोबेल कायम स्वप्नवतच राहते. स्वाभाविकपणे भारतीय व्यवस्थेमध्ये असणाऱ्या काही गोष्टी भारताला विज्ञानातील नोबेल मिळवून देण्यात अडसर ठरत आहेत.

भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ वेंकी रामकृष्णन यांनी पुण्यातील आयसरला भेट दिल्यानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती,’अशी सुविधा माझ्या शिक्षणाच्या काळात भारतात असती, तर भारतात राहूनच मी ते संशोधन करू शकलो असतो, ज्यासाठी मला नोबेल मिळाले.’ ही प्रतिक्रिया खूप बोलकी आहे. विज्ञान क्षेत्रातील आयसर ही आजच्या काळातील आणि सर्वात सुसज्ज अशी संस्था मानली जाते. पाचशे कोटींचे बजेट असणाऱ्या या संस्थेत पदवीच्या विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रयोगशाळा, ग्रंथालय सतत उपलब्ध असते. या शिवाय विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षक हे स्वतः नामांकीत शास्त्रज्ञ असून, त्यांच्या एकूण वेळेच्या ८० टक्के वेळ ते संशोधन तर २० टक्के वेळ अध्यापन करतात. विद्यार्थ्यांना शंभरपेक्षा अधिक विज्ञान शिकण्यासाठी उपलब्ध असून, परीक्षेपेक्षा प्रकल्पावर आधारीत शिक्षण हे आयसरचे मुख्य वेगळेपण आहे. फक्त दहा वर्षांत आयसरने नेचर इंडेक्स या आंतरराष्ट्रीय नामांकनामध्ये टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चला मागे टाकले आहे यात आश्चर्य वाटायला नको. आता आयसरशी तुलना करता, देशातील सर्व विद्यापीठे आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या किती महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत हे पाहिल्यास नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ भारतात का घडू शकत नाहीत याचे उत्तर मिळते.

देशातील शिक्षण व्यवस्था ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात किमान इंग्रजांसाठी अनुकूल अशी तरी होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण स्वीकारलेली किंवा विकसित (?) केलेली शिक्षण व्यवस्था ही नेमकी कोणाच्या फायद्याची ठरली यावर संशोधन व्हायला हवे. परीक्षा केंद्रबिंदू असणारे शिक्षण हे केवळ परीक्षार्थीच तयार करू शकते. शास्त्रज्ञ निर्माण करण्यासाठी लहानपणापासून विद्यार्थ्यांच्या अंगी असणारी जिज्ञासू वृत्ती जपासणारे आणि त्याला चालना देणारे शिक्षण भारतात क्वचितच दिसून येते. मुलांना संकल्पना समजण्याऐवजी परीक्षेसाठी त्या पाठ करायला लावणारे आपले शिक्षण शास्त्रज्ञ घडवूच शकत नाही. विज्ञान हे प्रयोगांच्या पायावरच विकसित होते. मात्र, आजही देशातील बहुतेक शाळांमध्ये प्रयोगशाळा नावालादेखील नाहीत. ज्यांनी विज्ञान प्रयोगांशिवाय फक्त पाठ केले अशा बहुसंख्य विद्यार्थ्यांमधून किती जण पुढे जाऊन शास्त्रज्ञ होऊ शकतात हे सांगणे कठीण आहे.

देशातील बहुतेक संशोधन संस्था या केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे स्वाभाविकपणे शासनाच्या धोरणानुसारच या संस्थांना अर्थपुरवठा होत असतो. गेल्या तीन वर्षांत विज्ञान क्षेत्राला मिळणाऱ्या अर्थपुरवठ्यामध्ये वाढ झालेली असली, तरी ती परिपूर्ण संशोधनासाठी पुरेशी नाही. दर्जेदार संशोधनासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक हवी हे अजूनही धोरणकर्त्यांना समजलेले नाही. आर्थिक कारणांव्यतिरिक्त महत्वाचा अडथळा म्हणजे लाल फितीचा कारभार. एखादा प्रकल्प शास्त्रज्ञांच्या डोक्यात निर्माण झाला तरी, तो प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. संस्थांच्या अंतर्गत प्रशासन हा प्रमुख अडथळा पार करून तो प्रकल्प पुढे गेलाच, तर मंत्रालयातून मंजूर होऊन त्या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरु होईपर्यंत कित्येक महिने अथवा वर्षांचाही काळ लोटलेला असतो. शास्त्रज्ञाने विज्ञानाचे काम करावे आणि कार्यालयीन सोपस्कार स्वतंत्र यंत्रणेने पाहावेत अशी व्यवस्था अजूनही भारतात नाही. अशा वातावरणात आपल्या समोर आलेले काम पार पाडण्याकडे बहुतेक शास्त्रज्ञांचा कल असतो. यातूनच विज्ञान क्षेत्रातील कामगार संस्कृती तयार होते. अशा संस्कृतीमुळे पठडीबाहेरचे संशोधन कायमच दुरापास्त राहते.

ज्या युरोपमधून आणि अमेरिकेतून आजपर्यंत सर्वाधिक नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ निर्माण झाले, त्या ठिकाणची सामाजिक स्थितीही लक्षात घ्यायला हवी. युरोपमध्ये अठराव्या- एकोणिसाव्या शतकात लागलेल्या वैज्ञानिक शोधांतून औद्योगिक क्रांतीने जन्म घेतला. औद्योगिक क्रांतीच्या सोबत तेथील समाजातही वैचारिक घुसळण झाली. शेकडो वर्षे अंधार युगात राहणारा युरोपियन एकाएकी विज्ञानाच्या आधारे आधुनिक युगात आला. बदललेल्या स्थितीमागे विज्ञानाची भूमिका महत्वाची असल्याचे त्याने ओळखले. आपला समाज या विज्ञानाशी कायम जोडलेला राहील अशी व्यवस्था युरोप आणि अमेरिकेत तयार झाली. शाळा- महाविद्यालये, विद्यापीठे, संग्रहालये, तारांगण यांना समाजात महत्वाचे स्थान असतानाच विज्ञान लेखक आणि शास्त्रज्ञांनाही प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. समाजात एकाएकी एखादा शास्त्रज्ञ ताऱ्यासारखा चमकण्यापेक्षा तो शास्त्रज्ञ घडावा अशी समाजव्यवस्था आणि संस्कृतीचं युरोप आणि अमेरिकेत अस्तित्वात असल्यामुळे त्यादेशांच्या वैज्ञानिक प्रगतीचा आलेख कायमच उंचावत राहिला. याउलट भारतामध्ये अजूनही आपण विज्ञानाच्या क्षमतेला ओळखलेले नाही. विज्ञान हा आपल्या जीवनाचा भाग अजूनही झालेला नसून, तो केवळ अभ्यासक्रमामधील एक विषय म्हणून मर्यादीत आहे. विज्ञान जोपर्यंत समाजाच्या केंद्रस्थानी येत नाही, तोपर्यंत भारत वैज्ञानिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार.

चंद्रबाबूंनी नोबेल विजेत्या शास्त्रज्ञाला शंभर कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्याऐवजी नोबेल विजेते शास्त्रज्ञ घडवण्यासाठी आवश्यक सोयी- सुविधा निर्माण करण्यासाठी, तसे वातावरण निर्माण करण्यासाठी ती रक्कम देण्याचे जाहीर केले असते, तर कदाचित पुढील दोन दशकांत भारताला एखादे नोबेल मिळालेही असते.

—–